विकासासाठी आमदार प्रकाश सोळंकेंनी DPDC बैठकीत मांडले महत्त्वाचे मुद्दे

विकासासाठी आमदार प्रकाश सोळंकेंनी DPDC बैठकीत मांडले महत्त्वाचे मुद्दे

( सुर्यकांत जगताप )

बीड, 30 जानेवारी: पालकमंत्री मा. ना. श्री. अजित दादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज संपन्न झाली. माजलगाव मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या, ज्यात काही महत्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न आमदार प्रकाश सोळंखे यांनी केला.
या बैठकीतील काही प्रमुख मुद्दे:
* बोगस पीक विमा: बीड जिल्ह्यातील खरीप हंगाम 2023 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 7 हजार 792 व्यक्तींनी शासकीय, इनाम, देवस्थान जमिनीवर बोगस विमा उतरविल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी दोषी शेतकरी आणि सीएससी सेंटर चालकांविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल करून कार्यवाही करण्याची मागणी सोळंखे यांनी केली.
* थकीत पीक विमा: खरीप हंगाम 2023 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या विम्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना केवळ आग्रीम रक्कम मिळाली आहे, उर्वरित रक्कम अजून थकीत आहे. हेक्टरी 54 हजार प्रमाणे विमा मंजूर असून, त्यापैकी केवळ 8 हजार रुपये आग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे, याकडे सोळंखे यांनी लक्ष वेधले.
* विद्युत पुरवठा: शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी सतत आठ तास विद्युत पुरवठा करणे आवश्यक आहे, परंतु केवळ तीन ते चार तास पुरवठा केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणली.
* पाणी टंचाई निधी: पाणी टंचाई 2023-2024 मधील 4 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
* अतिरिक्त कार्यभार: जिल्हा परिषदेतील वर्ग-3, वर्ग-2 आणि वर्ग-1 च्या रिक्त पदांवर ज्येष्ठता डावलून अति कार्यभार देण्यात आले आहेत. हे कार्यभार ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त देण्याची मागणी त्यांनी केली.
* मनरेगा निधी: मनरेगा अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कुशल कामांची 75 कोटी रुपयांची निधी मागणी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे केली आहे. हा निधी तातडीने नियोजन विभागाकडे उपलब्ध करून देण्याची मागणी सोळंखे यांनी केली.
* हमी भाव केंद्र मुदतवाढ: शासकीय हमी भाव केंद्रांना सोयाबीन आणि कापूस खरेदीसाठी 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली.
* शेतकरी कर्ज: सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना शेती कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत अडचणी येतात. बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून 300 कोटींच्या कर्जाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊन शेतकऱ्यांची होणारी हेळसांड थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली.
* जलजीवन मिशन: बीड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत असलेली कामे निधीच्या कमतरतेमुळे ठप्प आहेत. या प्रकरणी पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची विनंती सोळंके यांनी केली.