धारूरमध्ये राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा गैरवापर!

धारूरमध्ये राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा गैरवापर!

( सुर्यकांत जगताप )

धारूर तालुक्यात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर करण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात घूसखोरी होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
* मंजुरीसाठी घूस: शेतकऱ्यांना ४ लाख रुपयांची विहीर मंजूर करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी यांना १५ हजार रुपये द्यावे लागत आहे.
* काम सुरू असतानाही घूस: विहीर कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शेतकऱ्यांना २ ते ३ हजार रुपये द्यावे लागतात.
* काम पूर्ण झाल्यानंतर घूस: विहीर पूर्ण झाल्यावरही शेतकऱ्यांना १५ ते १८ हजार रुपये द्यावे लागतात.
* कर्मचाऱ्यांची भूमिका: रोजगार सेवक, अभियंता, गटविकास अधिकारी अशा सर्वच अधिकारी-कर्मचारी या घूसखोरीत सहभागी आहेत.
* शेतकऱ्यांची कोंडी: पैसे न देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे विहीर कामे अडकून पडत आहेत.
* अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष: या सर्व प्रकारांकडे पंचायत समितीचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत.
शेतकऱ्यांची वेदना:
* शेतकऱ्यांना विहीर पूर्ण करण्यासाठी दलालांची मदत घ्यावी लागत आहे.
* वर्षानुवर्षे विहीर कामे अर्धवट पडून आहेत.
* अधिकारी-कर्मचारी शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत आहेत.
* शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
काय उपाय?
शेतकरी या प्रकरणी सरकारकडे कडक कारवाईची मागणी करत आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

धारूर तालुक्यात राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

गटविकास अधिकारी, धारूर

"रोजगार हमी योजनेत काही चुकीचे प्रकार घडत असल्याची मला माहिती मिळाली आहे. याबाबत मी लवकरच बैठक घेणार आहे. या बैठकीत सर्व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या जातील. यानंतर असे प्रकार पुनरावृत्त होऊ नयेत, याची सर्वानी काळजी घ्यावी." - वैजनाथ लोखंडे, गटविकास अधिकारी, धारूर